-एसके यादव
काठमाडौं–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मधेशबीचको सम्बन्धमा अझैं सुधार नआएको मधेस मामिलाका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले २०७० साउनबाट आन्दोलन शुरु गरेदेखि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्कका साथ ओली मधेश पस्न सकिरहेका छैनन् ।

यही क्रममा उनी शनिबार नेकपा प्रदेश नम्बर २ द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन रौतहटको गौरमा पुगेका छन् । यद्यपि विगतमा जस्तो शनिबार त्यहाँ उनीप्रति कुनै अवरोध भएन । मधेस जानुअघि शुक्रबार ओलीले मधेसमा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी क्रियाकलाप गर्दै आएका सिके राउतलाई मुलधारमा ल्याउने गरी सहमति गरेका थिए ।

सिके राउतलाई सहमतिमा ल्याउनु राज्यको सफलता हो तर जुन प्रकारका सहमतिहरु भएका छन् ती विरोधाभासपूर्ण रहेको कतिपयले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

ओलीले मधेशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेका छन् । जुन शुक्रबार राउतसँग भएको सम्झौता पनि एक माध्यम रहेको बताइन्छ ।

राउतसँग सम्झौता किन?

रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली-ले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । यी घटनाले मधेशमा ओलीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको बताइएको छ । मधेसप्रति सरकार उदार रहेको देखाउन उनले सिके राउतसँग रातारात सहमति गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् ।

सिके राउतको संगठन मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानले शनिबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई मधेशसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएर नै हामीसँग वार्ता गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पनि हिजो भनेका थिए, ‘मधेशमा कुनै विरोध हुँदा सिके राउतको नाम देखाएर पन्छिने गरेका थिए, अब त्यो पनि समाप्त भयो ।’ उनको यो भनाइले पनि मधेशमा भइरहेको विरोधलाई मथ्थर पार्नका लागि राउतलाई सहमतिमा ल्याएका हुन् ।

ओली कड्किँदा बिग्रिएको सम्बन्ध

०७१ पुस २१ गते बालुवाटारमा सरकार र तत्कालीन मधेसी मोर्चाको वार्ता चलिरहेको थियो । संविधान निर्माणको विषयमा सीमाङ्कनलाई लिएर सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता चलिरहेका थिए । त्यतिबेला काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यो दिनको वार्तामा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको भन्दै अब यो विषयलाई टुग्याइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

त्यसको जवाफमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेस प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

महतोको कुरा सुनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘तपाईंहरूले समथर भूभाग हेर्नै नहुने । यदि समथर भूभाग राख्ने हो भने भारतको यूपी र विहारलाई पनि मधेसमा मिलानुउस्’  भनी प्रतिवाद गरेका थिए । यी कुराहरू भइरहँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हिँडिसकेका थिए ।

ओलीले यो कुरा राख्ने वित्तिकै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रिसाएर बैठकबाट निस्केका थिए । ओली र महतोबीच एकछिन चर्काचर्की भएको थियो ।

बालुवाटारको कुरा एकछिनमै मधेसभरि फैलियो । काठमाडौँलगायत मधेसभरि तत्कालीन सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताले ओलीको पुतला दहन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले ओलीले माफी नमागेसम्म उनको उपस्थितिमा हुने कुनै पनि बैठकमा नजाने निर्णय नै गरेको थियो ।

ओलीले माफी नमागे पनि विस्तारै विस्तारै मधेसी मोर्चाका नेताहरू बैठकहरूमा जान थाले । तर सम्बन्ध सुध्रिएन । त्यही बेलादेखि मधेस र ओली बीचको दूरी बढ्न थालेको थियो, जो अहिलेसम्म निरन्तर छ ।

त्यतिबेला ओलीका लागि मधेस निषेधित क्षेत्र नै भयो । ओलीका लागि मात्र नभएर मधेसमा एमालेका नेता र उसका पार्टी कार्यालयहरू पनि मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताका ‘टार्गेट’मा परे । ओली पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै गए ।

अवरोधका बीच पनि मधेस आउजाउको श्रृङखला

तत्कालीन एमाले तत्कालीन आन्दोलनरत मधेसी दलविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । सोही क्रममा ०७३ फागुन २३ गते एमालेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा सप्तरीको मलेठ पुग्दा मधेसी गठबन्धनका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरे । सो क्रममा प्रहरीसाग भएको झडपका क्रममा पाँचजना मधेशीको ज्यान गएको थियो । त्यो घटनापछि ओली मधेश जान छाडेका थिए । घटनाको  उनी दुई वर्षपछि अर्थात २०७५ बैशाख ५ गते मधेश गएका थिए । उनी त्यहाँ आमसभा वा आफ्नो पार्टीको कामका लागि गएका थिएनन् ।

अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि उनी सिराहाको कल्याणपुर पुगेका थिए । दुई विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण जाँदा मधेशसँग सम्बन्ध बन्ने उनको बुझाइ थियो ।

त्यसपछि गत बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आउँदा ओली त्यहाँ पुगेका थिए ।

कडा सुरक्षाबीच हेलिकप्टरमा ओली त्यहाँ पुगेपनि जानकी मन्दिर परिसरभन्दा बाहिर पुगेनन् । एयरपोर्टबाट जानकी मन्दिरसम्म आउँदा बाटोमा कालोझण्डा देखाइएको थियो । त्यसपछि उनी भदौ २ गते जनकपुर गए । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्नका लागि उनी त्यहाँ गएका थिए ।

उनी त्यहाँ जानका लागि राजपा नेपालका जिल्ला नेता एवं प्रदेशका राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन लगाएका थिए । मधेश आन्दोलनको क्रममा महोत्तरीमा एकजना प्रहरीको हत्या गरेको आरोप उनीमाथि थियो । प्रहरीको खोजीको सूचीमा राज्यमन्त्री शर्मा थिए ।

उनको मुद्दा कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ भनेर राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए । भदौ २७ गते राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा वार्ता गरेका थिए र त्यही दिन अभिराम शर्मा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको योजना मुताविक नै शर्मा अदालतमा हाजिर भएपछि जनकपुरमा आफ्नो विरोध नहुने उनको बुझाइ थियो । तैपनि राजपा नेपालका केही प्रदेश सांसदले विरोध गरेका थिए । एकदिन जनकपुर र त्यहाँबाट बरमझिया गएर भाषण गर्नका लागि उनले अभिराम शर्मालाई जिल्ला अदालतबाट सफाइ दिलाएका थिए भनी मधेश मामिलाका जानकारहरु विश्लेषण गर्छन् ।

त्यसपछि उनी माघ १९ गते सिरहाका तत्कालीन एमाले नेता हेमनारायण यादवको स्मृतिसभामा भाग लिन सिरहा पुगेका थिए । सिरहा सदरमुकाममै आयोजना भएको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेपनि मधेशवादी दलले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

त्यसको कारण थियो, रेशम चौधरीको सपथग्रहण  । हेमनारायण यादवको स्मृतिसभामा सिरहा जाने तयारी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै योजना मुताविक पुस १९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा रेशम चौधरीलाई सपथग्रहण गराइयो ।

रेशम चौधरीको सपथग्रहण गराएपछि मधेशमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक धारणाको विकास भएको थियो । राजपा नेपालका नेताहरु खुशी थिए । केही नेताले ओलीको प्रशंसा पनि गरेका थिए । तर चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाइएपछि राजपा नेताहरु ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएकै अवस्थामा ओली सिके राउतलाई सहमतिमा ल्याएर मधेस पुगेका हुन् ।

रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गरेपछि राजपा नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्ध पुनः चिसिएको छ । सुरुदेखि नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भन्दा राजपा नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो ।

फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएकै कारणले ओलीको विरोध हुने गरेको छैन।   राजपा नेपालले पुनः आन्दोलनको धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतको गोटी चालेको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

नेकपाले फोरम नेपाललाई ‘सफ्ट’ र राजपा नेपाललाई ‘हार्ड’ को क्याटेगोरीमा राखेको छ । नेकपा नेपालको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ :

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल यतिबेला सरकारमा सामेल छ । तराई–मधेसमा क्रियाशील दलहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा उदार र सकारात्मक सोच राख्ने यस शक्तिसँग लोकतन्त्र, संविधान, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण एवं तराई–मधेसको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल यतिबेला द्विविधामा देखिएको छ । यसका नेताहरुले संविधान संशोधन नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । निरन्तर संवादका माध्यमबाट लोकतन्त्र, संविधान, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण  एवं तराई–मधेसको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा यस पार्टीलाई पनि सकारात्मक स्थानमा उभ्याउने नीति लिनु पर्दछ ।

यसैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपाल र फोरम नेपाललाई फरक ढंगले लिने गरेको देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्