कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजिनामा (८ साउन ०७५) दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुभक्त ढकाललाई सोही जिम्मेवारीमा नियुक्त गरे, १८ साउन (०७५) मा। बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्री तामाङले राजिनामा दिएका दुई हप्ता पनि नबित्दै ओलीले ढकाललाई कानूनमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ। १५ फागुनमा ताप्लेजुङको पाथिभरा हुँदै काठमाडौँ फर्कने क्रममा उनी सवार एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर उडेको केही समयमै दुर्घटना भई मन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाको दुखद निधन भएको थियो। मन्त्री अधिकारी प्रम ओलीको जन्मस्थल तेह्रथुमको चुहानडाँडा पुगेर काठमाडौँ फर्कँदै थिए।

तामाङले राजिनामा दिएको १० दिनमै ढकाललाई कानूनमन्त्री नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिना बितिसक्दापनि नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन्। बरु, उनले तत्काल यो मन्त्रालयमा नियुक्त नगर्ने, केही समय यो मन्त्रालय आफू मातहत राख्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रश्न उठ्छ, के प्रधानमन्त्री रहँदासम्म ओलीले स्व रवीन्द्रले सम्हालेको मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोजेका हुन् त?

रवीन्द्रको दुखद निधनपछि खाली रहेको यो मन्त्रालयलाई लामो समय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनाउने पक्षमा भने ओली छैनन्। रवीन्द्रले गत निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको कास्की–३ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सांसदहरुको मृत्युका कारण खालि रहेका दाङ– ३ (ख), भक्तपुर–‘क’ र बाग्लुङ– २ (ख) को उपनिर्वाचनपछि पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने ओलीको योजना छ।

स्रोतका भनाईमा, पर्यटन मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न प्रम ओलीले नचाहनुको कारण सही उत्तराधिकारीको छनोटका लागि हो। जसरी स्व अधिकारीको निधनपछि खाली हुन पुगेको कास्की–३ मा सही उत्तराधिकारी उनकै परिवारका कुनै सदस्यलाई हेरिँदैछ, प्रधानमन्त्री ओलीपनि पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दा रवीन्द्रकै सही उत्तराधिकारी हुने सन्देश दिन चाहिरहेका छन्।

रवीन्द्रको निधनपछि कास्कीको सोही निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा बरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको थियो। तर, गौतम आफैले सो निर्वाचन क्षेत्रमा स्व रवीन्द्रकै परिवारको कुनै सदस्यलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्ने सार्वजनिक प्रस्ताव गरिसकेका छन्। त्यसो हुँदा रवीन्द्रको सम्मान हुने र उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गर्नपनि सहज हुने नेकपा पंक्तिको बुझाई छ।

गत निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका देवराज चालिसेलाई ८ हजार भन्दा बढी मतान्तरका साथ पराजित गर्दै रवीन्द्र विजयी भएका थिए। त्यहाँ भएको जीत र फराकिलो मतान्तर अधिकारीको लोकप्रियताकै कारण सम्भव भएको थियो। प्राध्यापन छाडेर उम्मेदवार बनेका चालिसेपनि लोकप्रियता र व्यक्तित्वका दृष्टिले कमजोर उम्मेदवार थिएनन्।

गत चुनावमा वामगठबन्धनको जस्तो लोकप्रियता थियो, त्यस्तो लोकप्रियता अहिले छैन। खाली रहेको सो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले फेरिपनि स्व रवीन्द्रका प्रतिस्पर्धी चालिसेलाई नै अघि सार्न सक्छ। पार्टीको लोकप्रियता गत निर्वाचनका बेलाको जस्तै नरहेको र कांग्रेसले चालिसेलाई नै उम्मेदवार बनाए उनलाई टक्कर दिनसक्ने उम्मेदवार दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले, कास्की नेकपा पंक्तिले स्व रवीन्द्र जीवनसंगिनी विद्या भट्टराई (अधिकारी) लाई कास्की–३ मा रवीन्द्रको उत्तराधिकारीको रुपमा हेरेको छ। वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुअघि विद्यार्थी राजनीतिमा कृयाशील विद्या विहेपछि रवीन्द्रको राजनीतिक जीवनलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर राजनीति छाडी प्राज्ञिक काममा लागेकी उनी अहिले समाजशास्त्रकी उपप्राध्यापक छिन्।

विद्यालाई कास्की–३ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारका रुपमा अघि बढाउँदा त्यो क्षेत्रमा नेकपाले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सक्छ। किनभने, प्राध्यापन पेशामा क्रियाशील विद्या एकातिर कांग्रेसका सम्भावित उम्मेदवार चालिसेजस्तै वौद्धिक व्यक्तित्व हुन्। उनीसँग विद्यार्थी राजनीति र पार्टी राजनीतिको लामो अनुभव र सुझबुझपनि छ। थप, मैदानमा उत्रिँदा सहानुभूतिको मतपनि पाउन सक्छिन्।

तत्काल पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँमन्त्री नियुक्त नगर्दा त्यसको लाभपनि निर्वाचनमा नेकपाले लिन सक्छ। किनभने, मतदाताको चाहना हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रबाट विजयी हुने प्रतिनिधि सिर्फ संसदमा सीमित नहोस्, कम्तिमा मन्त्री बन्न सकोस्। जिल्लाको विकास निर्माणमा सघाउ पुग्ने भएकाले मतदाताले अक्सर जितेर गएपछि यस्तो अवसर पाउन सक्नेलाई अक्सर संसदमा चुनेर पठाउँछन्।

यता मन्त्री पद खालि राख्ने र उता कास्की–३ मा उम्मेदवार बनाउने हो भने नेकपा नेता-कार्यकर्तालाई ‘उनी (विद्या) पक्का मन्त्री बन्नेछिन्, उनकै लागि प्रम ओलीले रवीन्द्रको निधनपछि पनि सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगरिएको’ भन्दै प्रचारमा जान सहज हुन्छ। तर, ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा अहिल्यै मन्त्री नियुक्त गरिदिए भने ‘विद्या मन्त्री बन्ने’ प्रचार निष्प्रभावी भइदिन सक्छ।

तर, यसको मतलव यो होइन कि, केवल कास्की– ३ मा हुने उपनिर्वाचन परिणाम हात पार्नमात्र प्रम ओलीले पर्यटन मन्त्रालय खाली राखेका हुन्। खासमा थप दुई कारणले उनले यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरेका हुन्।

एक, रवीन्द्रप्रति साँच्चिकै श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न। रवीन्द्रको निधन भइसकेपनि प्रम ओली उनको (रवीन्द्र) को विकल्प खोज्न मानसिक रुपमा तयार छैनन् भन्ने सन्देश जानसक्छ।

दुई, विद्यालाई साँच्चिै मन्त्री बनाउन। अर्थात्,  विद्यालाई कास्की–३ बाट जिताएर ल्याउने र सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनैलाई दिन चाहन्छन् प्रम ओली। यसो गर्दा, सक्रिय राजनीति छाडेर प्राज्ञिक कर्मका साथ पारिवार सम्हाल्न लागेकाले राजनीतिमा आफ्ना समकालिन भन्दा पछि परेकी विद्याको ‘प्रोफाइल’ बढ्नसक्छ।

विद्यार्थी राजनीतिमा छँदा राम्रो सम्भावना बोकेकी महिला नेतृ मानिन्थिन् विद्या। रवीन्द्रका लागि राजनीति छाडेपछि प्राज्ञिक कर्ममा लागेबाट पनि उनको योग्यताको झल्को मिल्छ।

अयोधीप्रसाद यादवको पदावधि सकिएपछि निर्वाचन आयोगले भर्खर नयाँ प्रमुख आयुक्त पाएको छ। नेपाल सरकारका सचिव दिनेश थपलिया आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्। तर, संसदीय सुनुवाई लगायतको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने समय अझै टाढा छ। रिक्त एक सदस्यको पनि सिफारिस भएको छैन। निर्वाचन आयोगले पूर्णता प्राप्त गरेपछिमात्र कास्की–३ मा उपनिर्वाचनको तिथि घोषणा हुनेछ।

त्यसैले, जहिलेसम्म कास्की–३ ले नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य छान्दैन, सम्भवतः त्यतिञ्जेलसम्मै प्रम ओलीले नयाँ पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्ने छैनन्।

NK

प्रतिकृया दिनुहोस्