अञ्जु तामाङ
काठमाडौँ । ०७५ साल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आन्दोलन वर्षका रूपमा वित्यो । गोविन्द केसी र स्वास्थ्यकर्मीको पटक पटकको आन्दोलनले निरन्तरता पायो । यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।

आन्दोलनमय ०७५

डा. गोविन्द केसी यो वर्ष २ पटक अनसन बसे । डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि नेपाल चिकित्सकको आह्वानमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलित हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र केही समय तनावग्रस्त बन्यो । परिमार्जित मुलुकी ऐनमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए चिकित्सकलाई १५ वर्षसम्म कैद हुने नयाँ व्यवस्था आयो । यस ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै देशभरका चिकित्सकले ओपीडी सेवा ठप्प पारे । यसबाट धेरै सर्वसाधारण कष्ट भोग्न बाध्य बने ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २३० को उपदफा ४ मा चिकित्सा सेवा दिँदा चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान गएमा कसुरदारलाई जन्मकैद हुने र अङ्गभङ्ग भए १५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसको विरोधमा भदौ १७ गते देशभरका ओपीडी सेवा ठप्प पारिएको थियो । यस्तै यो वर्ष आवासीय चिकित्सकको छात्रावृत्ति रकम सरकारले समयमा नपठाएको भन्दै  असार १८ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल टिचिङका रेसिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनका चिकित्सकले ओपीडी सेवा ठप्प पारे ।

सङ्घीयतापछि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्याउने सरकारको नारा खासै अर्थपूर्ण हुन नसकेको मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यकर्मी समायोजन पहिलो गाँसमै ढुङ्गा बन्यो । यो बहानामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भन्दा धेरै आन्दोलन भए । अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो विषय भनेको समायोजन नै रहेको छ ।

समायोजन सूची तयार गर्दा सरकारले सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल नगरी हचुवाको भरमा कर्मचारी फारम भएको भन्दै देशभरको जनस्वास्थ्यकर्मी असन्तुष्ट छन् । हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा चैत २९ देखि गुनासो फारम भर्नेको लाइन थियो ।

कर्मचारी समायोजनमा आफूहरुलाई स्थानीय तहबाट, प्रदेश हुँदै सङ्घमा आउँने बाटो खुल्ला नगरिएको र चिकित्सकको वृत्ति विकासमा रोक लगाएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमै छन् ।

१२ सय स्वास्थ्य चौकी निर्माणको योजना

यो वर्ष १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना अगाडि सारेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका महाशाखाहरुमा निर्देशकको सक्रिय भूमिका नहुँदा यो काममा पनि खासै सफलता नमिलेको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार यो वर्ष नीति, नियम निर्माणको काम धेरै भएकाले भौतिक संरचनाका काम पर्याप्त हुन नसकेको हो ।

महत्त्वपूर्ण काम भएन

पोलिसी मेकिङका कुराहरु धेरै तीव्र गतिमा भएको भए पनि सेवा प्रवाहमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै असन्तुष्ट रहे । यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरुमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय नहुने व्यवस्था लागू गरियो ।

यसरी जिल्लालाई नै हटाउँदा नागरिकले समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउने, औषधि नपाउने, औषधि ढुवानीमा समस्या लगायत देशभरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि फेरि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नै रहने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा ०७५ को सरुवामा सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य संरचनाले नागरिकलाई सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसक्दा फेरि पुरानै स्थितिमा फर्कन बाध्य भएको छ । यो वर्ष नागरिकको निःशुल्कले पाउने निःशुल्क उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, भ्यासोक्टोमी, मिनिल्याब क्याम्प यो वर्ष हुन सकेन । जापानिज इन्फेफ्लाइटिस र रेबिजको  भ्याक्सिन सरकारले यो वर्ष किन्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले महाशाखाअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिसकेको तर महाशाखाका निर्देशकले जिम्मेवारी राम्रोसँग बहन नगर्दा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।  समयमा ग्लोबल टेन्डर हुन नसक्दा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या नै समस्या भएको एक अधिकारीले बताए ।

‘मन्त्रालय आफैले गरेको काम धेरै राम्रो भए पनि मन्त्रालयले स्थानीय निकाय, प्रदेश, महाशाखाहरु सबैको समग्र भन्ने हो भने राम्रो भूमिका देखिएको छैन’, ती अधिकारीको भनाइ छ ।

केके बने यो वर्ष नयाँ कानुन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कामभन्दा महत्त्वपूर्ण केही ऐन नियम कानुन बनाउन बढी सयम खर्चेको देखिन्छ । ७५ सालमै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन लागू भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । यस्तै औषधि बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न औषधि बिक्री प्रवर्धन संहिता २०७५ र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार भई लागू भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका सङ्गठन संरचनाहरु स्वीकृत भई लागू भइसकेको छ । प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था तथा निकायहरु औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई यही वर्ष हस्तान्तरण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीति २०७५ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको जनाइएको छ । यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको १३ भन्दा धेरै नीति नियम तथा ऐन कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समग्र कामको कुरा गर्ने हो भने नीति निर्माणमा धेरै भएका छन् । तर स्वास्थ्य सेवाका कुरा गर्ने हो भने निकै कम रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको यो वर्षको कार्यक्रम पेजमा साना साना कार्यक्रम अस्पतालमा वार्ड सञ्चालन गरिएका विषयले भरिएको छ ।

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन

पुसमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आएपछि सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलित हुँदै आइरहेका छन् । कर्मचारी समायोजनमा आफूलाई सङ्घअन्तर्गत राखेर देशभर खटाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारी चिकित्सकले चैत २२ देखि देशभरको ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् । यो कर्मचारी समायोजनको विषय उठान गर्दै गरिएको तेस्रो आन्दोलन हो । समायोजनमा चिकित्सकलाई स्थानीय तहबाट प्रदेश, सङ्घमा आउने व्यवस्था नभएको, चिकित्सकको वृत्ति विकासमा रोक लगाइएको चिकित्सकको  भनाइ छ । पुसदेखि यता सरकारी चिकित्सकहरुले पटक पटक विरोधसभा गर्ने, आन्दोलन गर्ने, ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्दा नागरिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आइरहेका छन् ।

गुनासो दर्ता गर्न घुइँचो

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेपछि समायोजन चित्त नबुझेको भन्दै अहिले देशभरका जनस्वास्थ्यकर्मी सेवा छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुनासो दर्ताका लागि धाइरहेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा घरपायक, नागरिकताको आधारमा, श्रीमान श्रीमती र ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन गरिने भनिए पछि त्योभन्दा विपरीत समायोजन आएको हुँदा जनस्वास्थ्यकर्मीहरु गुनासो दर्ताका लागि धाइरहेका छन् ।

समायोजनमा घरपायक नभएको, नागरिकता र ज्येष्ठताको आधार कुनै पनि कुरालाई नहेरी समायोजन गरिएको भन्दै नर्स, अहेवलगायत जनस्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले सरकारप्रति आक्रोशित रहेका छन् । उनीहरु कामभन्दा पनि आफ्नो दरबन्दीको टुङ्गो लगाउनको लागि काम छाडेर काठमाडौँ आउन बाध्य भएका छन् ।

१० स्थानमा आफूलाई खटाउन समायोजन फारममा जानकारी गराइए पनि फाजिलमा राखिएको, आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा राखिएको, ज्येष्ठताको कुनै पनि कदर नगरेको हुँदा समायोजन सूची सच्याउनुपर्ने जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको माग छ । उनीहरुको माग सरकारले समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने देशभरको स्वास्थ्य सेवा फेरि ठप्प हुने सम्भावना देखिएको छ ।

मन्त्रालय नै आन्तरिक किचलोमा

स्वास्थ्य मन्त्रालय यो वर्ष लामो समयसम्म आफै आन्तरिक किचलोमा फस्दा काममा समस्या देखियो । मन्त्रालयमा दुई सचिवको झमेला लामै समय रह्यो । असोज २८ गते स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको बालुवाटारमा सरुवा गरेपछि सचिव डा. चौधरीले आपत्ति जनाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वाेच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै रहने फैसला गरेपछि डा. चौधरी फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्किन् । त्यसअघि सरकारले डा. चौधरीको ठाउँमा केदारबहादुर अधिकारीलाई खटाइसकेको थियो । मन्त्रालयमा दुई सचिव र जिम्मेवारीको बाँडफाँट नहुँदा लामो समयसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको काममा समस्या देखियो ।

-रातोपाटीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्