चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही सातामात्र बाँकी रहँदा पर्वत जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको बजेट खर्च अपेक्षाकृत न्यून पाइएको छ । कार्यालयले विनियोजित बजेटको उल्लेख्य हिस्सा अझै खर्च गर्न नसक्दा विकास आयोजनाको प्रगति समेत सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षका विकास योजनाका लागि विनियोजित रकममध्ये २९ प्रतिशत मात्रै अहिलेसम्म खर्च भएको छ । गतवर्ष भने असार महिना अगाडि नै ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । समयसम्म यस वर्षको विकास योजनाका लागि वार्षिक बजेट ३१ करोड २५ लाख रहेकोमा हालसम्म ९ करोड ९ लाख खर्च भएको छ । बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत विनियोजित ३२ करोड ४६ लाखमध्ये १३ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च हुन सकेको छैन । बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेटको पनि जम्मा ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइन्छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर आशीष पोख्रेलका अनुसार गतवर्षभन्दा यस आबको विकास योजनाको खर्च न्यून रहनुमा केही आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, जेन्जी विद्रोह, आमनिर्वाचन, निर्माण सामाग्रीमा मूल्य वृद्धि लगायतका कारणहरु रहेका छन्् । सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म सीमित मात्र रकम खर्च भएको छ ।
पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार जिल्लामा यस आर्थिक वर्षका योजनाहरु ४४ वटा रहेकोमा अधिकांश सडक निर्माणका योजनाहरु छन् । सालवसालीका ४४ योजनामध्ये २० वटा योजना मात्रै हालसम्म सम्पन्न भएका छन् । बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत १५ वटा सडक र २ वटा मोटरेबल पुल गरी १७ वटा योजनाहरु छन् । हालसम्म बहुवर्षीय योजनामध्ये सम्पन्न भएका तीन योजनाहरुमा छत्तीस घाट मोटरेबल पुल, गँगटे–आर्थर हुँदै डाँडाखर्क सडक र थापाठाना–खुमदेखि भँगरा सडक छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिदै जाँदा बजेट बढाउने प्रयास भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा कतिपय आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ भने कतिपय आयोजनाको सम्पन्न भएर पनि बजेट विनियोजन हुन नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाई भएको छ ।
उद्योगवाणिज्य संघ पर्वतका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी होमनारायण श्रेष्ठले विकास आयोजनामा ढिलाइ हुँदा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । बजेट विनियोजन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विकास निर्माणको गति कमजोर बनेको व्यवसायी श्रेष्ठको भनाई छ । सरोकारवालाहरुले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय विकासमा असर पर्ने भएकाले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।