पर्वत जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अधिकांश पालिकाले कृषि,पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, रोजगारी तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
जिल्लाका सातै पालिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्ने हो भने ४ अर्व रकम भन्दा बढी पाइन्छ । आ.व२०८३/०८४ का लागि मोदी गाउँपालिकाको ७५ करोड १८ लाख, फलेबास नगरपालिकाको ६९ करोड ३ लाख, कुश्मा नगरपालिकाको ८७ करोड ९९ लाख रहेको छ । बाँकी पालिकाहरुको बजेट हेर्ने हो भने पनि औसतमा उस्तै छ । जिल्लाका सातै स्थानीय तहले समय सीमा भित्रै बजेट ल्याइसकेका छन् ।
स्थानीय तहले दिएका प्राथमिकताहरु कागजमा हेर्दा सन्तुलित र स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने देखिन्छन् तर विगतका अनुभवले देखाएको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन नै हो । हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका योजना दोहोरिने, स्रोतभन्दा बढी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा हुने, बजेट वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च हुने र विकासको गुणस्तर कमजोर रहने समस्या अझै टड्कारो देखिन्छ । जिल्लामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दो छ । वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थित फोहोरको व्यवस्थापन गर्नमा जिल्लाका पालिकाहरु चुकेका छन् । पर्वत जिल्ला पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । यहाँका धार्मिक, ऐतिहासिक साथै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केही पालिकाहरुले चासो देखाएको भएपनि बाँकीले देखाएका छैनन् ।
मोदीगाउँपालिकाले केही हदसम्म ग्रामीण पर्यटनमा बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य पालिकाले महत्व दिएको पाइदैन । जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन सूचना केन्द्रको आवश्यकता औल्याइदै आएको भएपनि स्थानीय तहले चासो दिएनन् । सरकारले एक पालिका एक उद्योग ग्राम भनी केही वर्ष पहिले जिल्लाका तीन वटा पालिकालाई बजेट विनियोजन गरेको थियो । उद्योग भने कुनै पनि संचालनमा आउन सकेका छैनन् । कतिपय पालिकाका कृषकको आवश्यकताले निर्माण गर्नुपर्ने चिस्यान केन्द्र अझै अलपत्र पारिएको छ ।
जिल्लाभित्र बढ्दो बसाइसराइ, बाँदर आतंक, वेरोजगारी समस्याबारे समेत यथोचित संम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार चुकेको देखिन्छ । पटक पटक भनिदै आएको लोकल रक्सीलाई ब्राण्ड गर्ने भन्ने कुरा कागजमै सीमित छ । कृषियोग्य जमिन बढ्दो रुपमा बाझिदै गएको विषयमा समेत यथोचित भूपयोगका लागि पहल हुन सकेन । विहादी गाउँपालिकाले केहीहदसम्म भूमि वैकको अवधारणा ल्याउन खोजे पनि सफल हुन सकेन । सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी, गुणस्तरीय शिक्षामा कमी, विद्यालय समायोजन लगायतका देखा परेका समस्या र चुनौतीबारे समेत स्थानीय पालिकाहरु बेखवर जस्तै रहदै आएका छन् ।
पर्वतका धेरै पालिकामा आन्तरिक आम्दानी सीमित भएकाले संघीय र प्रदेश अनुदानमा निर्भरता उच्च छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमुखी, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीर्घकालनी प्रतिफल दिने योजनामा लगानी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । स–साना टुक्रे योजनाभन्दा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउने कृषि, पर्यटन, सिचाई, ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति र डिजिटल सेवामा प्राथमिकता दिनु बढी प्रभावकारी हुने थियो । जिल्लाको महाशीला गाउँपालिकाले शुन्य बेरुजु बनाउन सफल रहे पनि बाँकी पालिकाले भने खासै बेरुजु घटाउनतिर लागेको पाइएन । जिल्लामा केही युवाहरु व्यावसायिक ढंगले कृषि क्षेत्रमा लागेको पाइन्छ जुन सकारात्मक पक्ष हो ।