पर्वत जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु शिक्षा ऐन विपरित हुने गरी एकै व्यक्ति वर्षौदेखि कुर्सीमा टाँसिएर बसेका छन् । शिक्षा ऐन विपरित कुर्सीमा पाँच वर्ष भन्दा बढी बसिरहेका प्रधानाध्यपकहरु शिक्षा ऐन २०५९ मा उल्लेख गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया पुरा गरी आएका पनि हैनन् ।
जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा प्रधानाध्यापकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र बहुआयामिक हुने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख मतिलाल चपाई बताउनुहुन्छ । प्रमुख चपाई भन्नुहुन्छ–ूजिल्लाका एक⁄दुई विद्यालय बाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको छ । प्रक्रिया पुरा गरेर प्रअको नियुक्ति भएको छैन । जिल्लाका दुई वटा नमूना माध्यामिक विद्यालयमा मात्रै प्रक्रिया पुरा गरी नियुक्ति भएका छन् । प्रक्रिया पुरा गरी प्रअ नियुक्ति भएका विद्यालयमा शैक्षिक अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ ।ू
समन्वय इकाई पर्वतका प्रमुख चपाईका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्रअ चयन हुन नसकेको बाँकी धेरैजसो विद्यालयमा प्रअको विषयमा सिनियर र जुनियर भनी विवाद, आन्तरिक रुपमा अनेकखाले मुद्धा हाल्ने, शिक्षकहरु विच नै असन्तुष्टि चुलिएको साथै शैक्षिक मनोविज्ञान नै धूमिल रहेको अवस्था छ ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सेवा अवधि शिक्षा ऐन अनुसार ५ वर्षको हुने भनी प्रष्ट उल्लेख छ भने प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सम्वन्धित विद्यालयका योग्यता पुगेका शिक्षकहरुले विद्यालय विकास प्रस्ताव पेश गरी खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् छनौट हुनुपर्छ । माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा १० वर्ष स्थायी सेवा गरेको वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिपक सुवेदीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट गर्नु शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राम्रो हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्दै भन्नहुन्छ–ूधेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी दरवन्दी अनुसारको शिक्षक छैनन् । नगरपालिका भित्रका कतिपय माविमा अस्थायी र राहत शिक्षकले प्रअको भूमिका निभाउनु परेको छ । प्रअको रुपमा काम गर्नेलाई राम्रो सेवासुविधा हुनुपर्छ । अतिरिक्त स्थायी दरवन्दी तयार गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनौट गरेमा मात्रै शैक्षिक सुधारमा सहज हुन्छ ।ू
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्ने, पाठ्यक्रम र पठन–पाठनको गुणस्तर सुधार्ने, स्रोत व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास, अनुशासन र सकारात्मक वातावरण कायम गर्ने, समुदायसँगको साझेदारी बलियो बनाउने, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम प्रधानाध्यपकको हुन्छ । प्रअको दृष्टि, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन सीपले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सीधा प्रभाव पार्ने भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रध्यानापक नियुक्तिको विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान पुराउन नसकेको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।
सामुदायिक विद्यालयको प्रअ नियुक्तिको विषयलाई लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शासकीय सुधार शाखाले ताकेता गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्वतले सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रअ छनौट गर्न पत्राचार गरेको इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ आधारभूत तथा माविस्तरका गरी २८७ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् । बसाईसराई, घट्दो जन्मदर साथै खस्कदो शैक्षिक गुणस्तरका कारण जिल्लाका ३१ वटा विद्यालयमा शून्य विद्यार्थी भईसकेको अवस्था छ भने बाँकी विद्यालयमा समेत विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय मर्ज गर्न समेत चासो देखाएका छैनन् ।