
१एक लाख पुरस्कार राशीको अन्तर पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता
२मानवसेवा आश्रमका लागि जुट्यो करीव ७ करोड रकम सहयोग
३बहुमूल्य जडिबुटीमा कसैको ध्यान नपुग्दा कुहिएर नष्ट
४जेन्जी आन्दोलनले दिएको झड्का राजनीतिक नेतृत्वले कहिले बुझ्ने
५ब्रेक फेल भई गाडी दुर्घटना हुँदा तीन घाईते
६दिगो शान्तिका लागि हिमालयन सिद्धमहायोग ध्यान साधना
७सामुदायिक कुकुरको रेखदेखमा रमाएकी राजकुमारी
८चिस्यान केन्द्र निर्माण ९ वर्ष देखि अलपत्र
९नेपाली विद्यार्थी जोशी जीवित नरहेको जानकारी
१०सांसद र राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था खारेज
१२सार्वजनिक जग्गा भोग गर्नेलाई हटाउन विद्यालयलाई हम्मे

हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान केही वर्ष पहिले चर्चामा रहेको भए पनि पर्वतमा भने उल्टो अवस्था छ । वनजंगलमा पाइने बहुमूल्य औषधिजन्य जडिबुटी केही चोरी निकासी भएको छ भने केही जंगलमै कुहिएर नष्ट हुँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारले पकेट क्षेत्र तोकेर संरक्षण र प्रवद्र्धनको योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा जडिबुटी खेर गइराखेको छ । जिल्लाको सामुदायिक वनमा स्थानीय उपभोक्ताको रुचि र सक्रियता समेत घटेको छ । केहीवर्षदेखि वनको आम्दानी समेत शून्य बराबर छ ।
पर्वतकै उत्तरी भेगको जलजला गाउँपालिका रहेको खस्र्रुवास सामुदायिक वन चिराइतो, सतुवा, लोठसल्ला जस्ता जडीबुटी पाइने क्षेत्र हो । सोही खर्सुवास सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष नरसिंह पुनले वनबाट उपभोक्ताले लाभ लिन नसकेको गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ,ूवनमा बहुमूल्य जडीबुटी पाइने भएपनि अवैध चोरीनिकासी भएको छ । गाउँलेले लाभ लिन पाएका छैनन् । जडीबुटी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सके राम्रो हुने थियो ।ू
सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरुप संचालन गरिएका वर्षेनी करोडौ रकम आम्दानी गर्ने पर्वतका ३८८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह करीव निस्कृय रहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा वन उपभोक्ता समूह गठन भई १४ हजार ४ सय २२ हेक्टर वन क्षेत्र करीव ४४ हजार १ सय ४ घरधुरीका स्थानीय समुदायहरु मार्फत् व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
बढ्दो शहरीकरण र बसाईसराई, वन संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रमको अभाव, वन ऐन २०७६ मा रहेका कानूनी जटिलता, उपभोक्तालाई वनसँग आयआर्जनमा जोड्न नसक्नु जस्ता कारणले सामुदायिक वनमा उपभोक्ताको रुचि घटेको हो । मोदी गाउँपालिकास्थित भुटने टापु सामुदायिक वन समूहका सचिव प्रतापराज शर्माले उपभोक्ताले सामुदायिक वनप्रति देखाएको अरुचिबारे भन्नुहुन्छ,–ूकेही वर्ष यता गाउँघरतिर बसोबास गर्ने मानिस पातलिदै गएका छन् । उपभोक्ताहरु पहिले ५४ घरधुरी रहेकोमा अहिले घटेर आधा जति पनि छैनन् । जंगलमा गएर दाउरा चिरेर ल्याउन भन्दा ग्याँस सिलिण्डर खरीद गर्न सस्तो पर्छ । जंगल बढेर बाँदरले दुःख दिने गरेका छन् ।।ू
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय पर्वतका अनुसार सामुदायिक वनबाट वर्षेनी २,८०१७१ क्यूफिट काठ निकाल्न सकिने तथ्यांक भएपनि २०७४ सालमा २७,२८२ क्यूफिट काठ जिल्लाबाट निकालिएको थियो । जिल्लाभरका वन समूहले निकालिएको चिलाउने, साल, सिसौ, कटुस, चाप, खयर, मौवा, टुनी, उत्तीस, सल्ला लगायतका रुखको काठ विक्रीबाट २८ लाख ९३ हजार, दाउरा विक्रीबाट २१ लाख ६१ हजार र घाँस विक्रीबाट ५६ लाख आम्दानी गरेका थिए ।
सामुदायिक वनमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटी साथै काष्ठजन्य पदार्थ विक्री गरी आम्दानी गर्न सकिने भएपनि सरोकारवाला पक्षले चासो दिन सकेका छैनन् । जिल्लामा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग तथा जडिबुटी केृषि फर्महरु समेत नाम मात्रैका छन् । जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन गर्न सकेको पाइदैन ।


प्रतिक्रिया