१संसदमा जाने प्रतिनिधि पर्वतको समग्र आवाज बन्न सक्नुपर्छ
२करिब चार महिनापछि वर्षा, खडेरीले थलिएको जनजीवनमा राहत
३पर्वतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तिमिल्सिना कान्छो उम्मेदवार
४पर्वतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा १७ जना उम्मेदवार
५स्वास्थ्य शिविरमा एकैदिन १३ सय बढीको परीक्षण
६जिल्लामा कमजोर हुँदै गएको पुस्ता–अन्तर संवाद
७शंकरपोखरीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुँदै
८नेपाल एकीकरणका सुत्राधार राजा पृथ्वीनारायण शाह
९केन्द्रिय नेतादेखि जेन्जी पुस्ताका युवासम्म एउटै पढाइमा
१०भुक्तानीमा ढिलाइले पर्वतका निर्माण व्यवसायी संकटमा
११सामाजिक सेवासँगै होटल व्यवसायमा रमेका युवा केसी
१२मुनाफा कम कर बढी हुँदा कबाडी व्यवसायी मर्कामा१पर्वतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि तिमिल्सिना कान्छो उम्मेदवार२सामाजिक सेवासँगै होटल व्यवसायमा रमेका युवा केसी३जिल्लामा कमजोर हुँदै गएको पुस्ता–अन्तर संवाद४केन्द्रिय नेतादेखि जेन्जी पुस्ताका युवासम्म एउटै पढाइमा५मुनाफा कम कर बढी हुँदा कबाडी व्यवसायी मर्कामा६करिब चार महिनापछि वर्षा, खडेरीले थलिएको जनजीवनमा राहत७नेपाल एकीकरणका सुत्राधार राजा पृथ्वीनारायण शाह८शंकरपोखरीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुँदै९स्वास्थ्य शिविरमा एकैदिन १३ सय बढीको परीक्षण१०भुक्तानीमा ढिलाइले पर्वतका निर्माण व्यवसायी संकटमा११संसदमा जाने प्रतिनिधि पर्वतको समग्र आवाज बन्न सक्नुपर्छ१२पर्वतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा १७ जना उम्मेदवार
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्व नेपाल सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । यसले सरकारी र अनावश्यक खर्र्च कटौती गर्नेछ । साथै सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार पनि राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
जेन्जी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारले एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै गएको छ । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरुले यसअघि तलवभत्ता सुविधा, क्वाटर सुविधा, गाडी लगायतका सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया