प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्व नेपाल सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । यसले सरकारी र अनावश्यक खर्र्च कटौती गर्नेछ । साथै सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार पनि राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

जेन्जी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारले एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै गएको छ । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरुले यसअघि तलवभत्ता सुविधा, क्वाटर सुविधा, गाडी लगायतका सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।