जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार फेदबदलले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । पर्वतका अधिकांश स्थानीयतहका प्रशासकीय अधिकृतहरु निजामती सेवा ऐन विपरित कार्यालयमा दुई वर्ष नभई सरुवा हुने गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार एउटा कार्यालयमा कम्तीमा दुइ वर्ष नभई सरुवा हुन नपाउने नियम छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र एक वर्ष पुरा भएपछि सरुवा गरिने व्यवस्था छ । कुश्मा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार गठन २०७४ भए यता मात्रै ११ जना प्रशासकीय अधिकृत भैसकेका छन् । कुश्मा नगरपालिकामा २०८० वैशाख देखि २०८० चैत्रसम्म गरी १२ महिना भित्र ५ जना प्रशासकीय अधिकृतहरुले कुर्सी सम्हालेका थिए । फलेवास नगरपालिकामा २०७४ यता १० जना प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन् भने २०८१ साल भित्रमा मात्रै ३ जना अधिकृतको फेरबदल भएको छ ।
सोही वर्ष कुर्सी सम्हाल्ने कुश्मा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरुमा चण्डिका पौडेलले ४ महिना पनि पुरा अवधि नगरी सरुवा भएको देखिन्छ भने बाँकी विष्णु प्रसाद तिवारी, उदय बहादुर पराजुली, विष्णु प्रसाद तिवारी, घनश्याम गौतमले औसतमा २ महिनाको अवधि लिएका थिए । अधिकृत तिवारी दोहोरिएका हुन् । गत वर्ष असोजमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका नेत्रप्रसाद पौडेलको एक वर्ष पुरा नभई सरुवा भएको छ भने अहिले घनश्याम गौतमले जिम्मेवारी लिनुभएको छ ।
कुश्मा नगरपालिका वडा ९ का अध्यक्ष राम शर्माले प्रशासकीय अधिकृतको छिटो छिटो हुने सरुवाले स्थानीय शासनको स्थायित्व, नीति निरन्तरता र सेवा वितरणमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले नियम विपरितको सरुवा गलत हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ूकर्मचारी चलाउने भनेको प्रशासकीय प्रमुखले हो । प्रमुखको छिटो सरुवाले पालिकाको विकास योजना र कार्यक्रमले गति लिन सक्दैनन् । समयमा बोलपत्र आव्हान गर्न सकेका छैनन् । दिर्घकालीन विकास योजना बनाउन सकिएको छैन । विकासको योजना लथालिंग छन् । नदीजन्य पदार्थ गिटी, बालुवा चोरीनिकासी रोकिएको छैन । पर्यटन विकासको संम्भावना खोजी हुन सकेको छैन ।ू
नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरु धेरैजसो पुरा गर्न सकेको छैन । फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी मोहर बनाउने लक्ष्य, कालीगण्डकी र मोदीबाट नदीजन्यपदार्थ उत्खनन्लाई करको दायरामा ल्याउने कार्य, एक पालिका एक उद्योगग्राम योजना लगायत थुर्पै योजना अधुरै रहेको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।
प्रशासकीय प्रमुखको छिटो छिटो सरुवाले भ्रष्टचार मौलाएको उदाहरणको रुपमा नगरपालिकामा सेनेरिटरी प्याडमा आर्थिक चलखेल काण्ड, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्लाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु, गै¥हसरकारी संस्थासँग गरिएको फोहोर व्यवस्थापन सम्झौताबाट आर्थिक नोक्सानी हुनु, वर्षेनी बेरुजु रकम वृद्धि हुनु, निशुल्क वितरण गरिनुपर्ने स्वास्थ्य सामाग्री समयमा खरीद नहुनु लगायतका थुप्रै आर्थिक अनियमितता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।
कुश्मा नगरपालिका १२ का वडा अध्यक्ष झलक रिमालले प्रशासकीय अधिकृत पुरा समयावधि टिक्न नसक्नुको कारण राजनीतिकरण भएको दाबी गर्नुभयो । वडा अध्यक्ष रिमाल दलगत नभई स्वतन्त्र उम्मेरदारी दिई वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । अध्यक्ष रिमालले प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नियमसंगत नभएपछि सुशासन कायम भई जनमुखि काम हुन नसकेको बताउनुभयो । आफ्नो वडामा आधारभूत अस्पताल भवन बनेको भए पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीयले स्वास्थ्यसेवा पाउन नसकेको अध्यक्ष रिमालको गुनासो छ ।