संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो । त्यसैले संसदमा पुग्ने व्यक्ति केवल राजनीतिक दलको प्रतिनिधि मात्र होइन, जिल्लाको समग्र आवाज बन्न सक्नुपर्छ ।
पर्वतजस्तो भौगोलिक कठिनता, सम्भावना र दीर्घकालीन चुनौती बोकेको जिल्लाबाट जाने सांसदको भूमिकालाई अझ गम्भीर रुपमा हेर्नु आवश्यक छ । जिल्लामा सडक सञ्जालको अपुरो अवस्था, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, शिक्षा र रोजगारीका सीमित अवसर तथा बढ्दो बसाइँसराइ प्रमुख समस्या बनेका छन् । ग्रामीण भेग अझै पनि आधारभुत पुर्वाधारबाट टाढा छन् । यस्तो अवस्थामा संसदमा जाने प्रतिनिधिले जिल्लाको समस्या कागजमा लेखिएको तथ्यबाट होइन, प्रत्यक्ष अनुभव र जनसंवादबाट बुझेको हुनुपर्छ ।
संसद हुनु भनेको संसद भवनमा उपस्थिति जनाउनु मात्र होइन । नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कानुन निर्माणका क्रममा पर्वतका मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उठाउन सक्ने क्षमता आवश्यक छ । विकास योजनामा जिल्लाको उचित हिस्सा सुनिश्चित गर्न सक्ने, आवश्यक परे सरकार र मन्त्रालयमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिनिधि आज पर्वतको आवश्यकता हो । अवैद्य दोहनले मानवसभ्यताको जननी मानिने कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिन लाग्दा समेत सोबारे संसदमा चुइक्क नबोल्ने संसद हुँदा जनताको मन रोएको छ ।
पर्वतमा विकास योजना नआएको भन्दा पनि आएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु ठुलो समस्या बनेको छ । सरकारले लिएको नारा अनुरुप जिल्लामा करोडौ लगानीमा थालिएको एक पालिका एक ग्राम योजना कुश्मा नगरपालिका र विहादी गाउँपालिकामा वर्षौदेखि अलपत्र पारिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा सातै पालिकामा संचालन गरिने भनी उद्घाटन गरिएका आधारभूत अस्पताल भवन संचालनमा ल्याउन नसकेर अलपत्र छाडिएका छन् । गाउँका सर्वसाधारणले निशुल्क पाउन पर्ने औषधि सिटामोल समयमा पाउन सकेका छैनन् ।
कृषकका कृषि उत्पादनको भण्डारण गर्ने भनी खोल्न खोजिएका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका कोल्डस्टोरहरु बेर्ढगले छोडिएका छन् । गाउँघर रित्तो बन्दै गएका छन् भने गाउँमै बस्ने कृषकहरु बाँदर आतंकबाट आजित छन् । उनीहरुको पीरमर्का सुन्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ । जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरु ३२ वटा विद्यार्थी शून्य अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यालय मर्ज गर्न र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि नीतिगत तहबाट जनप्रतिनिधिको कुनै पनि खाले पहल भएन ।
त्यसैले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले योजना ल्याउने मात्र होइन, त्यसको अनुगमन, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न हुने विषयमा पनि चासो देखाउनुपर्छ । ठेक्कामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरबाहीविरुद्ध स्पष्ट रुपमा उभिन सक्ने साहस सांसदमा हुनुपर्छ । जिल्लामा दिनानुदिन पलायन हुने व्यवसायी र उद्यमीको संख्या बढ्दो छ । दर्ता हुने उद्यमको संख्या भन्दा बन्द गर्नेको संख्या बढ्दो छ । निर्माण व्यवसायीहरु गरेको सरकारी निर्माण कामको भुक्तानी समयमा पाउन नसक्दा विदेश पलायन हुने सोचमा छन् ।
राजनीतिक दल लोकतन्त्रको आधार हुन् तर सांसदको पहिलो जिम्मेवारी दल होइन, जनता र जिल्ला हो । जिल्लाको हितमा आवश्यक निर्णयका लागि दलगत सीमा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर बोल्न सक्ने आत्मबल भएको प्रतिनिधि नै प्रभावकारी सांसद बन्न सक्छ । यसले मात्र संसदमा पर्वतको आवाज मजबुत बन्न सक्छ ।
युवा पलायन पर्वत जिल्लाको गम्भीर समस्या हो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी र साना उद्यममा प्रशस्त सम्भावना हँुदाहुदै पनि नीति र लगानीको कमी देखिन्छ । जिल्लामा पर्यटनको संभावना भए पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अति आवश्यक पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापनाको पहल कहिकतैबाट भएको छैन । त्यसैले संसदमा जाने प्रतिनिधिले युवामुखी, रोजगारमुखी र दीर्घकालीन विकास दृष्टि बोकेको हुनुपर्छ । तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा भविष्य निर्माणमा केन्द्रित भिजन, सोच र अवधारणाको विशेषता हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, सांसद जनतासँग पहुँयोग्य र जवाफदेही हुनुपर्छ । चुनावको समयमा मात्र देखिने पर्यटक होइन, नियमित रुपमा जिल्लामा रहने, जनताको गुनासो सुन्ने र आफ्नो कामको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने प्रतिनिधि नै लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसार जनताको सांसद हो ।
पर्वतेली जनता पर्वतबाट जाने प्रतिनिधि भाषणमा सीमित नभई परिणाम निकाल्न सक्ने, जिल्लाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएको देख्न चाहन्छन् । जनताको भावना र मर्म बुझ्ने सांसदले मात्र पर्वत जिल्लाको समग्र विकास र पहिचानलाई राष्टियस्तरमा स्थापित गर्न सक्छ ।