पर्वतमा यसअघि उम्मेदवारको चुनावी प्रतिवद्धताबारे खासै चर्चा र बहस हुने गरेको पाइएको थिएन । जेन्जी विद्रोहपछि हुन थालेको आसन्न निर्वाचनमा भने उम्मेदवारले प्रस्तुत गरिने चुनावी ऐजेण्डामा चर्चा र बहसको थालनी भएको छ ।
आसान्न निर्वाचन नजिकिदै गर्दा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारहरु नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मनहरि तिमिल्सिना र उज्यालो नेपाल पार्टीका नविन चोचाङ्गीले चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । दुई उम्मेदवारहरुको चुनावी ऐजेण्डा सार्वजनिक गरेसँगै पर्वतका बौद्धिक र सचेत नागरिकका माझ तरंग पैदा गरिसकेको छ । चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्न नसकेका बाँकी उम्मेदवारहरुलाई समेत नैतिक दबाब पुगेको आमसर्वसाधारणको ठम्याइ छ । नेकपाका प्रतिनिधि उम्मेदवार तिमिल्सिनाले २३ बुँदे विकसित पर्वतका लागि मनहरि तिमिल्सनाको रोडम्याप सार्वजनिक गरिसकेपछि जिल्लामा बौद्धिक जमातविच एकखाले बहसको संचार भइरहेको छ ।
उम्मेदवार तिमिल्सिनाका मुख्य प्रतिवद्धताहरुमा आधुनिक कृषि र पर्यटन, पकेट क्षेत्र विकास, गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल पर्वत निर्माण, आइसिटी हब, पर्वत विकास सम्मेलन, संसदमा मेरा प्रतिवद्धता, सार्वजनिक प्रतिवद्धता लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु छन् । जसले आममतदाताको मन जितेको छ ।
युवा नेता तिमिल्सिनाको चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएसँगै जिल्लामा उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता कस्को कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसैबेला उज्यालो पार्टीका प्रतिनिधि उम्मेदवार चोचाङ्गीले सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे राजनीतिक प्रतिवद्धताले नागरिक समाजमा थप बहसको बाटो खुलेको छ ।
उम्मेदवार चोचाङ्गीले उठाएका ७ बुँदे मध्ये पहिलो बुँदामा पानी र हावालाई पुनः प्रयोग गरी एकैसाथ विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधिको उल्लेख गरिएको छ । यो प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा नेपालमा ८३ हजार मेगावाट मात्र नभई १ करोड मेगावाट भन्दा धेरै उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ ।
जिल्लाको समग्र आर्थिक र भौतिक विकासका लागि सवै उम्मेदवारको अवधारणा के के छन् भन्ने कुरा पर्वतेली जनता जानकार हुन पाएका छैनन् । जिल्लामा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारी दर्ता गरेका १७ जनामध्ये हालसम्म २ जना उम्मेदवारले मात्रै चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । चुनावी ऐजेण्डा नै सार्वजनिक गर्न नसक्नेले कसरी सार्वजनिक बहस गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न जनतामाझ उव्जिएको छ ।
चुनाव आउन अब १६ दिन मात्रै बाँकी छ । उम्मेदवारबिच चुनावी ऐजेण्डाबारे खुला बहस हुनुपर्छ भन्ने आमसर्वसाधारणको चाहना भएपनि हुन सकेको छैन । जिल्लामा सडक सञ्जालको अपुरो अवस्था, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, शिक्षा र रोजगारीका सीमित अवसर तथा बढ्दो बसाइँसराइ प्रमुख समस्या बनेका छन् । ग्रामीण भेग अझै पनि आधारभुत पुर्वाधारबाट टाढा छन् । यस्तो अवस्थामा संसदमा जाने प्रतिनिधिले जिल्लाको समस्या कागजमा लेखिएको तथ्यबाट होइन, प्रत्यक्ष अनुभव र जनसंवादबाट बुझेको हुनुपर्छ । उम्मेदवारले आफ्नो विकासको ऐजेण्डा प्रस्तुत गरेमात्रै जनताले कुन उम्मेदवारको ऐजेण्डा उपयुक्त लाग्छ सोही अनुसार आफ्नो मतदान गर्ने वातावरण हुने थियो ।
अवैद्य दोहनले मानवसभ्यताको जननी मानिने कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिन लाग्दा समेत सोबारे संसदमा चुइक्क नबोल्ने संसद हुँदा जनताको मन रोएको छ । पर्वतमा विकास योजना नआएको भन्दा पनि आएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु ठुलो समस्या बनेको छ । सरकारले लिएको नारा अनुरुप जिल्लामा करोडौ लगानीमा थालिएको एक पालिका एक ग्राम योजना कुश्मा नगरपालिका र विहादी गाउँपालिकामा वर्षौदेखि अलपत्र पारिएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा सातै पालिकामा संचालन गरिने भनी उद्घाटन गरिएका आधारभूत अस्पताल भवन संचालनमा ल्याउन नसकेर अलपत्र छाडिएका छन् । गाउँका सर्वसाधारणले निशुल्क पाउन पर्ने औषधि सिटामोल समयमा पाउन सकेका छैनन् ।